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अब 'सर ' उठाना बहुत भारी है इस सरकार के लिए

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मोदी सरकार के लिए ये समय भीषण संकट का है। चुनाव सुधार के लिए लाई गई प्रक्रिया सर के खिलाफ जो भावनाएं  जनता के भीतर थीं, उसे जैसे यकायक तेज़ स्वर मिल गए हैं। हरेक के दिल का लावा जैसे बह निकला है । अभी कुछ समय पहले जो देश का युवा पूछ रहा था कि जंतर-मंतर पर गोली किसके कहने पर चलाई गई और वही अब पूछ रहा आखिर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसके कहने पर ऐसे गैर क़ानूनी कदम उठाए ? जवाब हैं पर अभी सब गोल-गोल घूम रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने 48 घंटे के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की चेतावनी दे दी है तो कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को केवल मोहरा कहा है और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को देशद्रोही क़रार देते हुए जांच की मांग की है। उसने कहा कि साल 2023 में ही इस पद को तमाम अपराधी और दीवानी मुकदमों से जीवनभर की मिली इम्युनिटी के नतीजे सामने हैं । कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को क़ाबिल अफ़सर बताते हुए गवाह बन जाने की सलाह भी दे डाली है ।  यह ज्वालमुखी  इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चौपड़ा की बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट  के बाद फटा है। यह रिपोर्ट अब गर्म - गर्म लावा सी...

धार्मिक मामलों में ना उलझे अदालत?

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इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस जारी है कि धार्मिक आस्था मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, तब क्या धर्म के मामलों में न्यायालय निर्णय ले सकता है? इस बहस को जन्म दिया हैं सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर महिलाओं के हक़ में आए फ़ैसले ने।  सबरीमाला मामले में सर्वोच्च अदालत का फ़ैसला अक्टूबर 2018 में आया था। पांच जजों की पीठ में से चार ने कहा था कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। केवल एक जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि धार्मिक मामलों को तय करना कोर्ट का काम नहीं है जब तक कि यह सति प्रथा जैसी कोई सामाजिक बुराई न हो। उनका मानना था कि सबरीमाला मंदिर को अपनी व्यवस्था कायम रखने का अधिकार भारत का संविधान (आर्टिकल 25) देता है और इसे आर्टिकल 14 जो की समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, उसकी कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। उनका यह भी मानना था कि इस फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। तब यह मामला दस साल बाद अपने निर्णय पर पहुंचा था और बेशक़ यह आधी आबादी को उसके हक़ हासिल होने का बड़ा अवसर था लेकिन इस निर्णय का विरोध भी हुआ।  मामला रिव्यु पेटिशन के बाद 20...

मान ली गईं इच्छा से मृत्यु की गुज़ारिश

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कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों से जूझता हैं जहां फ़रियादी के आसुंओं  के सैलाब में न्यायाधीश के आंसू  भो मिलने लगते हैं और फिर एक ऐसा फ़ैसला आता है जो पूरे देश के लिए नज़ीर बन जाता है। बुधवार को आया यह फ़ैसला वाक़ई बड़े इंतज़ार के बाद आया बड़ा फ़ैसला था। हरीश राणा ( 32 ) के माता -पिता की तकलीफ़ से जब दोनों जजों की संवेदनाएं मिली तब कहीं जाकर 338 पन्नों का यह ऐतिहासिक फ़ैसला लिखा गया। हरीश भारत का पहला शख़्स हो गया है जिसकी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए इच्छामृत्यु को स्वीकार कर लिया है। हरीश के  माता -पिता ने अपने बच्चे के लिए इच्छामृत्यु की मांग की थी। वह 20 साल का ही था जब बीटेक करने के लिए गाज़ियाबाद से चंडीगढ़ आया था। वहीं अपने पीजी रूम की चौथी मंज़िल से गिरकर सिर में ऐसी चोट खा बैठा  कि फिर कभी उठ ना सका।  कभी -कभार वह आंखें तो खोलता लेकिन अपने आस-पास का कोई भान उसे नहीं था। लगभग कोमा में लेकिन उसके माता-पिता ने उसे तेरह साल तक जीवित रखा। चिकित्सा विज्ञान इसे 'वेजिटेटिवे स्टेट' का नाम देता है। यह एक अथक संघर्ष की गाथा थी लेकिन अंत में जब चिकित्स...

शादी में सब चलता है रेप भी

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'रेवोलुशनरी रोड्स' उसी जोड़े की हॉलीवुड फ़िल्म है जिनकी पहली ही फ़िल्म ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था।आलीशान जहाज टाइटैनिक के डूबने की दास्तान में जब रोज़ और जैक का प्रेम  उतरता है तब यह फ़िल्म ज़्यादातर दर्शकों की आल टाइम फ़ैवरेट की सूची में आ जाती है। रेवोलुशनरी रोड्स में केट विंसलेट अप्रैल हैं और लिओनार्दो डिकैप्रियो  फ्रैंक। दोनों का दाम्पत्य अच्छा नज़र आता है, बच्चे भी हैं लेकिन ज़िन्दगी में गहरा खालीपन है। फ्रैंक अपनी सेल्समेन की नौकरी से ऊब रहा है। अप्रैल उसे याद दिलाती है कि फ्रैंक तुम जैसे जीना भूल रहे हो, क्यों ना हम, सब कुछ छोड़ पैरिस चलें क्योंकि यही तो तुम्हारा सपना था जब तुमने कहा था कि मैं हर चीज़ महसूस करना चाहता हूं, बस ज़िन्दगी जीना चाहता हूं। दोनों पैरिस जाने का मन बना लेते हैं। फिर अचानक फ्रैंक को नौकरी में तरक्की का प्रस्ताव मिलता है और वह यहीं रह जाना चाहता है लेकिन अप्रैल को बता नहीं पाता। वह खेल रचता है। अप्रैल गर्भवती हो जाती है। अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी में देश छोड़ना मुश्किल होता है। इस तर्क के आधार पर फ्रैंक पैरिस जाने का फ़ैसला बदलना चाहता ह...

यूजीसी उच्च शिक्षा पर तुच्छ लड़ाई

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किसी को क्या ही एतराज़ हो सकता है जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में  छात्रों के लिए ऐसी उच्च स्तरीय समितियां बनती जो पिछड़े, गांव-देहातों से आने वाले छात्रों की तकलीफ़ पर मरहम रखतीं। उन्हें ऐसा माहौल देतीं  कि वे तमाम बाधाओं को दूर कर सभी शैक्षणिक सत्रों को आसानी से पार कर देश का उज्ज्वल भविष्य बनते। उन्हें रोहित वेमुला (2016) और डॉ पायल तड़वी (2019) की तरह आत्महत्या ना करनी पड़ती। ऐसे कई नाम हैं जो उच्च शिक्षा के परिसरों में भेदभाव का शिकार होकर मौत को गले लगा लेते हैं। कभी शिक्षक तो कभी सहपाठी उन्हें यह अहसास कराते हैं कि अपने अतीत  को यूं ना भूलो। यहां आना तुम्हारी प्रतिभा नहीं, ख़ैरात  है। जो वाकई सरकार ने मर्म को समझा होता तो ये हंगामा ना बरपा होता,सामाजिक समरसता को यूं आघात न लगता। विरोध में ऐसे प्रदर्शन और अपशब्दों का प्रयोग हुआ कि जो कोई और मौका होता तो विरोधियों के ख़िलाफ़ बड़ी धाराएं लगती ,उनके घर बुलडोज़ होते। ऐसा ना होने से संदेश गया कि अगड़े -पिछड़ों का सुलगते  तंदूर में जितनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकते हो सेंक लो।  देश इससे पहले 1989 में भी इस तंदूर को धधकता ह...

जनता ने बदल दिए अरावली और उन्नाव के फ़ैसले

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अच्छी बात है कि अरावली औ र उन्नाव से नए साल पर नई सदा आई है । यह जनता कि सदा है, उसकी आवाज़ है जिसे दबाया जा रहा था। सत्ताधारियों ने तो बलात्कार के दोषी को ज़मानत और अरावली की प्राचीन पहाड़ियों को साफ़ करने की पूरी तैयारी कर ली थी। बलात्कारी को उ स मामले में  ज़मानत मिली जहां पीड़िता एक किशोरी थी, जिस पर दबाव बनाने के लिए उसके पिता और वकील की भी हत्या कर दी गई थी और हिमालय से भी प्राचीन पर्वतमाला अरावली को लील जाने के इंतज़ाम भी पूरे थे। हमारी प्राचीन संस्कृति में प्रकृति को मां यानी स्त्री माना गया है लेकिन आज के निज़ाम ने दोनों को ही तकलीफ़ देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। कॉर्पोरेट और सियासी सांठ-गांठ यूं तो सालों से अरावली को रौंदता आ रहा है लेकिन अब तो  नई परिभाषा कि सौ मीटर से नीचे की पहाड़ी कोई पहाड़ी ही नहीं होगी, देश के बड़े हिस्से में रेगिस्तान को फैलने को खुला न्योता है। इस फैसले ने अरावली के खनन, तोडफ़ोड़ और इसकी गोद में बेशुमार होटल और आरामगाह बनाने के सारे रास्ते खोल दिए,  बिना यह विचारे कि यह राजस्थान समेत चार प्रदेशों की जीवन-रेखा है। ये जो दिल्ली कुछ सालों से सा...

चकमा देने वाली कहानियों का दौर

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अध्यात्म और भारतीय पौराणिक ग्रंथों के विवेचनाकार देवदत्त पटनायक एक जगह लिखते हैं कि प्राचीन काल से ही गाथाओं के माध्यम से सत्ता की स्थापना होती आई है। राजा में देवत्व का अंश बताया जाता था। यूं तो राजा अक्सर वंश विशेष से ही चुने जाते थे लेकिन जब ऐसा भी नहीं हो पाता था तब जो भी चुना जाता था, उसे लेकर यही साबित किया जाता था कि उस पर देवताओं की असीम कृपा है। वह परम प्रतापी और विलक्षण है। तब ऐसा कौन कर पाता था और किसे यह जिम्मेदारी दी जाती थी? कौन यह स्थापित करता था कि इस पर देवताओं की कृपा है और यह आम से बहुत अलग और विशेष है? क्योंकि ऐसा न होने पर प्रजा का उस पर विश्वास होना संभव नहीं होता था जिससे राजकाज में बाधा आती थी। इसके लिए प्राचीन भारत के वैदिक काल में दूसरों पर राज करने के इच्छुक महत्वाकांक्षी क्षत्रप ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करवाते थे और इन अनुष्ठानों के सफ़लतापूर्वक पूरे होने का तात्पर्य यह था कि देवता उस क्षत्रप के साथ हैं। अग्निष्टोम,अग्निचयन,अश्वमेध यानी वाजपेयी और हिरण्यगर्भ यजुर्वेद और ब्राह्मण साहित्य में अनुष्ठान का ब्यौरा मिलता है। फिर भी केवल इतना पर्याप्त नहीं था। बाद...

वक़्फ़ ने किया क्या नया सितम ..

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मधुर गीत के बोल  वक़्त ने किया क्या हंसी सितम . . के साथ छेड़ छाड़ के लिए माफ़ी के साथ यह शीर्षक लिखा है। गीत जिसे कैफ़ी आज़मी साहब ने  लिखा और गीता दत्त ने  गाया था। दरअसल  वक़्फ़  ( संशोधन)  अधिनियम, 2025 ने अजब सितम यह किया है कि संसदीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के बीच जारी टसल को और तेज कर दिया है। हाल ही में कुछ ऐसे फैसले और टिप्पणियां आई हैं  कि सरकार को यह लगने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है तभी तो पहले किरन रिजिजू और फिर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने कह दिया कि  अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के ख़िलाफ़ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर्वोच्च  कौन  है न्याययालय या संसद।  वक़्फ़  ( संशोधन) बिल पर सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भले ही कोई स्टे नहीं दिया है लेकिन अगली सुनवाई तक तत्काल  कुछ बातों पर रोक लगा दी ...

देश को एक ही फ्रेम में फिट करने की मनमानी !

ऐसा लगता है जैसे देश पर राज करने वालों ने अपने लिए एक फ्रेम बनवा ली  है और फिर देश को हर हाल में उसी फ्रेम में फिट करने की ज़िद है, बिना इस बात की परवाह किये कि उनकी इस कोशिश में उसका मूल तत्व ही फ्रेम से छिटक रहा है,कट रहा है ,टूट रहा है । यकायक यह कोशिश और तेज़ हो गई है जैसे किसी राजा को यकीन दिला दिया गया हो गया हो कि ऐसा ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। बेचैनी इन दिनों इस कदर बढ़ी है कि नागरिकों में  डर बैठाया जा रहा है, खेमे बनाए जा रहे हैं। बस एक ही कोशिश कि बांटों बांटो और बांट दो। देश के कुछ हिस्से हिंसा की चपेट में हैं ,निर्दोष नागरिक मर रहे हैं लेकिन चिंता बस फ्रेम की है। यह चिंता इतनी सघन और स्वनिर्मित है कि देश की जनता को मूल खतरों से आगाह ही नहीं किया जा रहा है। दुनिया की नई उथल-पुथल के बीच आर्थिक खतरों और मंदी की आशंका से देश को मज़बूत करने की बजाय वह अफीम दी जा रही है, जिसमें देश सब दर्द भूलकर बस नारे लगाने लगता है। नेताओं को यह दंदफंद अब रास आ गया है। यह झूठ है तो फिर क्यों एक तरफ़ तो हवाई अड्डे का शिलान्यास होता है और दूसरी ओर वह बात छेड़ दी जाती है जिस पर जब बहस हुई तो सद...

ये बुलडोज़रों जैसी सख्त हुकूमतें

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  एक आठ साल की बच्ची बुलडोज़र से ढहते और जलते हुए घर से अपनी किताबें लेकर दौड़ती है ताकि यह तबाही उसकी पढ़ाई को ना रौंद दे। यह दृश्य वाकई बहुत क्रूर है, संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है और भारत का कानून कभी इसकी अनुमति नहीं देता है। क़ानून इस बात की भी इजाज़त नहीं देता है कि पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए आरोपी के परिवार और उसके आस-पास के घरों को शासन का अमला ज़मींदोज़ कर दे और फिर प्रचारित करे कि यह हमारा 'बुलडोज़र जस्टिस' है। यह भारतीय संविधान की उस भावना की भी अवहेलना है जो मानती है कि अपराध साबित होने तक हर आरोपी निर्दोष है और किसी एक के अपराध की सज़ा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती।  मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा - "नागरिकों के सिर की छत ऐसे नहीं गिराई जा सकती। ये मामले हमारे विवेक को झकझोर देते हैं। यह क़ानून और मानवता के ख़िलाफ़ है।" कोर्ट ने 'बुलडोज़र न्याय' को बुल्डोज़र अन्याय साबित करते हुए  प्रत्येक परिवार को दस-दस लाख रूपए मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। केवल आरोप और शक के आधार पर किसी का घ...

बुलडोज़र न्याय तो दंड क्या ?

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क्या प्रधानमंत्री को पता है कि उनके कार्यकाल में आरोप सिद्ध होने से पहले ही नागरिकों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि इन राज्यों में घर आरोपी के माता-पिता ,पत्नी या माकन मालिक का हो तब भी उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाता है ? यदि पता है तो वे कुछ कहते क्यों नहीं और जो नहीं पता तब वे इतने बेख़बर क्यों हैं ? क्या इन राज्यों के मुखिया अपनी मनमानी कर रहे हैं ?आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक पखवाड़े तक बुलडोज़र नहीं चलेगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा?  न्यायालय की  टिप्पणी थी कि कानून दरअसल किसी के भी घर को महज इसलिए गिराये जाने की इजाजत नहीं देता कि वे किसी मामले में आरोपी हैं, और ऐसा किसी दोषी के मामले में भी नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका उस राजनीतिक प्रतीकवाद से बेख़बर नहीं रह सकती जिसमें बुलडोज़र, प्रशासन द्वारा दंगाई बताये गये लोगों को सामूहिक दंड देने का उपकरण बन गया है।   सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब  बुलडोज़र न्याय पर सुनवाई जारी थी और देश के बड़े हिस्से में  बुलडोज़र तंत्र की स्थापना न्याय के प्रतीक बतौर स...

वैवाहिक दुष्कर्म : कब होगा ना का मतलब ना ?

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शादी वैवाहिक दुष्कर्म का लाइसेंस नहीं है ,सहमति सबसे ज़रूरी है  मैरिटल रेप या  वैवाहिक बलात्कार  की अवधारणा ही भारतीय समाज को अनुचित लगती है।समाज  इस बात को गले ही नहीं उतार पाता कि आख़िर पति की मर्ज़ी को कोई पत्नी अस्वीकार भी कर सकती है। जहां पत्नी की इच्छा के लिए स्वीकार्यता ही ना हो वहां इसे अपराध कैसे माना  जा सकता है। बहरहाल ऐसा जरूर है कि अगर कोई पति, पत्नी की इच्छा को समझता है तो उसे नेक और गुणी समझा जाता है लेकिन  जो ऐसा नहीं भी है तो यह कोई मुद्दा नहीं है। सब चलता है। आखिर शादी की ही किस लिए है,बीवी लाए ही क्यों हैं । ऐसी सोच के दायरे में भारत में अब भी मेरिटल रेप अपराध नहीं माना जाता है। कानून पतियों को इससे मुक्त रखता है जबकि दुनिया के 150 देश इसे अपराध मानते हुए कानून बना चुके हैं। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में  जब भी, जिस भी रूप में यह मसला भारतीय न्यायालय  के सामने आया, संवेदनशीलता बरती गई। खासकर दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसलों ने नई बहस छेड़ी और जब उन्हें सु प्रीम कोर्ट  में   चुनौती दी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने क...