मेरे क़त्ल पे आप भी चुप हैं अगला नंबर आपका है
बीबीसी के ख़िलाफ़ आयकर सर्वे की कार्रवाई और सरकार के प्रवक्ताओं की लगातार जारी कमेंट्री को अगर सुन लिया जाए तो इरादे बहुत हद तक साफ हो जाते हैं कि ऐसा दंडित करने की मंशा से किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' से खासी नाराज़गी है वरना इस समय इसे 'भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन' करार दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बुधवार को उपराष्ट्रपति स्वयं भी सरकार के बचाव में आकर बिना बीबीसी का नाम लिए बोले कि एक वैश्विक मीडिया हाउस है जो दस साल से भारत की विकास गाथा को रोक रहा है। अगर सरकार की नीयत वाकई आय संबंधी गड़बड़ियों की जांच करना ही था, जैसा कि कहा जा रहा है, तो इस नरेटिव को स्थापित करने की कोई दरकार नहीं थी। इससे पहले भी ऐसे बेशुमार उदाहरण देखे गए हैं जब सरकार की अपेक्षा से अलग कोई रिपोर्ट आई हो और सरकार ने अपने पिंजरों के तोतों को उनके पीछे नहीं लगाया हो। नियम-कायदे उस वक्त धुंधले पड़ जाते हैं जब मुख्य धारा का मीडिया प्रति दिन उन्मादी बहस को छेड़ रहा होता है या इतिहास को तोड़ -मरोड़ रहा होता है। बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर हर वह छोटा पत्रकार सरकार की ...