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ऐसा क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में

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आखिर कोई भी सरकार कभी भी प्रतिबंध,रोक या बैन का सहारा क्यों लेती हैं ताकि देश में अमन चैन बना रहे,व्यवस्था भंग ना हो तब क्या हालिया चर्चित बैन से यह लक्ष्य हासिल हो रहा है ? व्यवस्था तो भंग होती दिख रही है ,छात्र गिरफ्तार हो रहे हैं। तब क्या वजह थी कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' जो 2002 के गुजरात दंगों से लेकर आज तक के भारत में मुसलमानों के हालात और नरेंद्र मोदी से उनके रिश्तों पर आधारित है, उसे बैन कर दिया गया। रोक के बाद तो जैसे देशभर में इसे देखने की चाहत और भी बढ़ गई है। विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इसके खास शो आयोजित किए ,पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों की यह गिरफ्तारी पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है। यह भी तब, जब डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने भारत में रिलीज़ ही नहीं किया था । फिर भी सरकार ने रोक लगाई जिससे डॉक्यूमेंट्री को और प्रचार मिला। तब क्या सरकार खुद ऐसा चाहती थी ? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे विवाद में सरकार चुप बनी रहती है और प्रवक्ता उन्मुक्त हो जाते हैं। उसे पता है इस सब से उसकी हिन्दू हृदय सम्राट की छवि को फायदा मिलता है ? क्या...

तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री की ऐसी तैसी बीबीसी

 ये बीबीसी को क्या पड़ी है भई हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की। तुम क्या पाकिस्तान और क्या नई बात बता दी तुमने कि हमारे देश के मुखिया के मुसलमानों से ताल्लुक अच्छे नहीं हैं। नहीं हैं तो नहीं हैं। क्या उन्होंने ऐसा कोई दावा किया कभी? कभी वोट चाहे उनके? टिकट नहीं देना उनको, नहीं देते। अभी गुजरात के चुनाव में भी साफ साफ तो बोल दिया कि 2002 के बाद से चुप बैठे हैं ये दंगाई।  80 और 20 में भरोसा की बात भी किसी से राज़ नहीं रखी उन्होंने। बुल्डोजर तो बहुत ही सनन चलता हैं। नागरिकता का डर भी उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि औरतें बच्चे भरी सर्दी में शाहीन बाग में धरने पर बैठ जाते हैं। मस्जिद तो कई साल पहले ही ढहा दी थी।  अब ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बताएगी क्या कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? हमें सब पता है कि तुम अंग्रजों के जुल्मों पर फिल्म नही बनाओगे। हत्यारे डायर को भी कुछ नहीं बोलोगे।अब जब हमारी सरकार का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच चुका है तो तुम ये डॉक्यूमेंट्री ले आए और वो भी इतना डर के कि हमारे देश में रिलीज करने की हिम्मत ही नई हुई तुम्हारी। क्या हुआ जो बलवे में दो तीन...

खुल गई नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान

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अगले हफ्ते देश आज़ादी के पचहत्तरवें साल में संविधान के लागू होने की वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हमारे संविधान में हमने भारत की तमाम विविधताओं के साथ उन कायदों को चुना जहां नागरिक के बुनियादी हक़ और जीने की आज़ादी सर्वोपरि हो। हर नागरिक को ऐसे अधिकार मिले कि वह भारतीय नागरिक होने पर फ़ख़्र महसूस कर सके,रोज़ी कमा सके, देश में भाईचारा हो, फिरकों में अमन हो। ऐसा है और हर नागरिक ऐसा महसूस करता है तो संविधान ने अपना लक्ष्य पा लिया है लेकिन अगर नागरिक ऐसा नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो अभी हम लक्ष्य से दूर हैं और हमें और काम करने की ज़रुरत है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने कहा था -"राष्‍ट्रवाद तभी औचित्‍य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्‍ल या रंग का अन्‍तर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्‍व को सर्वोच्‍च स्‍थान दिया जाये।" इस सप्ताह हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की बैठक में जो बातें कहीं हैं वह ताज़गी से भरी और उम्मीद जगाने वाली हैं और नफ़रत के बाजार में मुहब्बत की दुकान खोलने जैसी ही मालूम होती हैं। प्रधामंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में जो क...