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बिहार :आख़िर क्यों है संदेह 'सर' पर

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और क्यों बिहार में चुनाव आयोग को अपने ही पहचान पत्र वोटर आईडी पर शक़ है  बीते कुछ समय से देश के नागरिकों पर ही यह साबित करने का दारोमदार डाल दिया गया है कि वे इस देश के नागरिक हैं। ऐसा लगभग धमकाने की मुद्रा में है कि जो ऐसा नहीं कर पाए तो व्यवस्था आपको बाहर कर देगी। कागज़ दिखाने की ऐसी ज़ोर-ज़बरदस्ती पहले कभी नहीं देखी गई। अब नया यह कि जो काग़ज़ हैं भी तो ये पहचान के लिए काफ़ी नहीं हैं। वोटर आईडी, राशन कार्ड, यहां तक कि आधार कार्ड भी कोई मायने नहीं रखता। अब नई मतदाता सूची बनेगी  और उसमें आप हो तब ही वोट डाल सकोगे। जो आवाज़ ऊंची की तो फिर घुसपैठिये का तमगा पक्का है।बिहार में बीते तीन सप्ताह से ऐसी ही क़वायद चल रही है और 'सर' जी इस बड़े अभियान में लगे हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग नया गृह मंत्रालय है जो नागरिकता के प्रमाणपत्र  भी बांटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आयोग इन पहचान पत्रों को शामिल करे, अब यह आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वह नागरिकों को विश्वास में ले कि यह उन्हें शामिल करने के लिए हो रहा है दूर करने के लिए नहीं। विपक्ष तो कुछ दिनों से लगातार चीख़ ही रहा है...

एक चुनाव और कई तनाव

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 'एक देश एक चुनाव' सुनने में बहुत प्रभावी और अच्छा लगता है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। झंझट ही ख़त्म और उसके बाद फिर शांति से देश तरक़्क़ी की राह पर चलेगा। चुनावी ख़र्च पर भी लगाम लगेगी । शुरू में ज़रूर थोड़ी परेशानी होगी। कुछ राज्यों की विधानसभा थोड़ी पहले भंग होगी और कुछ की बाद में। यह लट्टू यानी बल्ब के उस पुराने विज्ञापन की तरह है कि पूरे घर के बदल डालूंगा। सही है लेकिन फिर भी कोई न कोई तो ख़राब होगा ही। बीच में बदलने की नौबत आएगी ही। तब क्या चुनाव के बाद ऐसा दावा किया जा सकता है कि सब एक साथ, सम पर आने के बाद कोई सरकार को तोड़ेगा-फोड़ेगा नहीं, ना पार्टियों के विधायक पाला बदलेंगे और ना ही केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को भंग करेगा  आखिर 1952 से 67 तक भी तो यही होता था। पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। फिर केरल की सरकार को बर्खास्त किये जाने के बाद यह सिलसिला टूटा और उसके बाद तो देश ने कई भंग सरकारें, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव देखे। केंद्र के पास राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति (अनुच्छेद 356) बनी रहेगी तब तक'ए...

दर्द की रात अब ढल चली है

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  लोकपर्व होली के आते ही व्यवस्था भी लोक की परवाह करने लगेगी ,यह सुनना ही बड़ा नया और ऐतिहासिक है । सरकार में हों या सरकार के बाहर खेलने के लिए सबको एक ही पिच मिलेगी तो बेशक नतीजों के भी सही और  निष्पक्ष होने के आसार बढ़ेंगे। यह तो ज़ाहिर बात है कि अगर किसी की नियुक्ति और  मुक्ति सरकार के इशारे पर होगी है तो यह बहुत मुश्किल होगा कि वह अपने पद से स्वतंत्र फ़ैसले ले पाए। वह जानता है कि प्रतिकूल फ़ैसले लेते ही उसकी छुट्टी होगी या फिर वह किसी ठंडी पोस्टिंग पर धकेल दिया जाएगा। राज्यों की पुलिस ऐसे ही तबादलों और आकाओं की ख़ुश करने की  प्रवृत्ति के चलते  कभी  जनता की सुनवाई नहीं कर पाती। व्यवस्था केवल चुनिंदा अफसरों के दम पर टिकी होती है जो अभी भ्रष्ट नहीं हुए हैं। लोकतंत्र की अवधारणा में सबसे सशक्त किसी को होना चाहिए तो वह लोक को यानी जनता को। जनता निडर होकर मतदान कर सके और जिस संस्था पर यह जिम्मा है वह उसे यह मौका दे। उसे ऐसा ना लगे कि कोई तो समूची सरकारी मशीनरी के साथ मैदान में है और दूसरा बिलकुल खाली हाथ। गुरूवार को पांच जजों की खंडपीठ ने लोकतंत्र को मज़बूत करते हुए ...