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गुज़ारा भत्ता : हक़ है ख़ैरात नहीं

भारतीय अपने व्यवहार में काफी धार्मिक हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन  लोकतांत्रिक -सर हरकोर्ट बटल तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुज़ारा भत्ता मिले या नहीं यह सवाल जैसे 39  साल बाद परिक्रमा कर के फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ गया और वहां उसने फिर वही फैसला दिया है जो तब दिया था। जैसे किसी बिंदु जोड़ने वाली पहेली का हल यकायक सामने आ गया हो। साल 1985  में इंदौर की शाहबानो बेग़म ने अपने पति अहमद ख़ान से गुज़ारा भत्ता मांगा था क्योंकि उन्होंने अपनी पकी उम्र में पत्नी को तलाक़ दे दिया था और बदले में उन्हें कोई रक़म अदा नहीं की थी । उनके पांच बच्चे थे। शाहबानो अदालत गईं। भारतीय दंड विधान की धारा 125 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला   उनके हक़ में दिया लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने देश में जारी विरोध और मोर्चों को देखते हुए हुए संविधान में संशोधन इस तरह से कर दिया कि यह क़ानून मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुकूल हो जाए। एक नया मुस्लिम महिला विधेयक (1986) अमल में आया। इसके हिसाब से आपसी सहमती रिश्तेदारों या फिर वक़्फ़ बोर्ड के ज़रिये गुज़ारा भत्ता देने का निर्णय हो सकता था। कोर्ट का यह महत...

लक्ष्मण रेखाओं की कैद से आज़ाद हो गए किरन रिजिजू

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पूर्व कानून मंत्री किरन रिजिजू (51)की अब तक की कहानी को थोड़े में समेटा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गाँव नाखु में जन्मा एक बच्चा जिसे खेलों से बहुत लगाव था और जिनके पिता अरुणाचल प्रदेश की पहली  विधानसभा के पहले अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) रहे। कानून में रूचि उन्हें विरासत में मिली और खेल तो  पसंद रहा ही इसीलिए कानून से पहले वे खेल मंत्री थे। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से कानून की डिग्री लेने के बाद 33 की उम्र में ही वे अरुणाचल से लोकसभा सदस्य चुन लिए गए। अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जोशीली बहस करते हुए , उन्हें संसद में सबने देखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजिजू कुछ समय के लिए कांग्रेस में भी रहे। यह तब की बात है जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। फिर वे भाजपा में शामिल हो गए और 2014 की मोदी लहर पर सवार होकर संसद सदस्य बने । दो साल पहले वे देश के 34 वें कानून मंत्री बने। उनसे पहले रवि शंकर प्रसाद इस पद पर थे जिन्हें वकालत का लम्बा अनुभव था। हिंदी पर पकड़ अच्छी होने से रिजिजू का भाजपा और उनके संगठनों के बीच  संवाद बढ़िया रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ...