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समलैंगिक विवाह : समाज क्रूर सरकार नर्म !

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही थी कि समलैंगिकों को शादी का अधिकार हो या नहीं ?  फिलहाल  इस लम्बी बहस को सकारात्मक विराम मिला है क्योंकि सरकार के वकीलों ने कह दिया है कि जल्दी ही वे एक समिति का गठन करेंगे क्योंकि इसमें कई विभागों के समन्वय की ज़रुरत होगी।कैबिनेट सचिव स्तर की समिति के सदस्य इस पर भी विचार करेंगे कि इन जोड़ों को सामान्य शादी माना  जाए या फिर एक नए कानून के तहत इनके अधिकार सुरक्षित किये जाएं।  यहाँ तक पहुंचने के लिए इस समुदाय ने  जिसे LGBTQ कहा जाता है ,लंबी लड़ाई लड़ी है। पहले तो वे अपराधी ही माने जाते थे। जेलों में डाल दिए जाते थे केवल इसलिए  क्योंकि वे सामान्य स्त्री-पुरुष की तरह सम्बन्ध नहीं जी पाते थे। धारा 377  जो उन्हें अपराधी क़रार देती थी, वह 128 साल तक देश में बनी रही। कंपनी शासन के साथ भी और कंपनी शासन के बाद भी। इस धारा के हटने के बाद अब समलैंगिक जोड़े शादी के करार में बंधना चाहते हैं जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं वे लगातार  लिख-बोल  रहे हैं कि भारतीय संस्कृति  में विवाह एक संस्कार है, दो आत्माओं का मिलन है। वे ...