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2019 में भारत से आया था ट्रंप-मस्क युग का प्रीक्वल

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महाराष्ट्र के एक शहर में गुजराती परिवार रहता था। लगभग तीन दशक से वहां रहते हुए परिवार अपने व्यवसाय को खासा जमा चुका था। इस काम में   वहां  पहले से  बसे गुजराती उद्योगपति ने उनकी काफ़ी मदद की थी। मन ही मन परिवार के मुखिया उनका बहुत एहसान मानते थे। पहले पहल तो सबकुछ व्यवसाय तक ही सीमित रहा लेकिन फिर उद्योगपति ने उनके घर के फ़ैसलों में दखल देना शुरू कर दिया। मुखिया अपने रुतबे को बरक़रार रखना चाहते थे इसलिए सब स्वीकारते गए लेकिन तक़लीफ़ तब शुरू हुई जब उद्योगपति ने बच्चों के ब्याह-शादियों में भी बोलना शुरू कर दिया। रिश्तों में यह दखल नई पीढ़ी को बर्दाश्त नहीं हुआ। दादाजी के आगे जब आवाज़ ऊंची हुई तो घर में कोहराम मच गया। "इस घर की आन-बान में आग मत लगाओ " दादाजी का सख़्त वाक्य पूरे घर में चेतावनी की तरह गूँज गया। एक पोता अपनी ज़िद में घर छोड़ गया। उसका हश्र देखकर शेष परिवार की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। बाहरी शान यूं ही बनी रही और उस उद्योगपति की हर मर्ज़ी का पालन उस घर में होने लगा  अक्सर बच्चे कसमसाते कि हम पर कुछ ज़्यादा समझोते लादे जा रहे हैं लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं था। कभी-कभार

अमेरिका ने चली ट्रम्प की चाल !

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बेशक़ अमेरिका ने इस बार ट्रम्प की चाल ही चली है। पिछली बार ना तो उसे हिलेरी की चाल समझ आई थी और ना इस बार कमला हैरिस की। उसे तो केवल ट्रम्प की मतवाली चाल और बालों में उभरा फुग्गा ही नज़र आया और पसंद भी। बचपन में ताश के पत्तों में तीन-दो-पांच खेल बहुत लोकप्रिय था। जिसके पास ज़्यादा हुकुम या ट्रम्प के पत्ते होते थे, जीत उसी की होती थी। यहां ट्रम्प जीत तो गए हैं लेकिन अमेरिका का जीतना अभी बाकी है। दुनिया में जारी युद्धों का रुकना बाकी है ,अमेरिकी जनता को भी महसूस हुई महंगाई का रुकना बाकी है।इसके अलावा बाकी है कथित घुसपैठियों का जाना,मूल अमेरिकियों को रोज़गार मिलना और इलोन मस्क के हिसाब से तकनीक का केन्द्रीकरण। यही सब वादे थे जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव से पहले किये थे और अब ऐतिहासिक जीत के साथ वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। एक सदी से भी ज़्यादा समय के बाद ऐसा हुआ है कि कोई हारकर जीता है। 2020 में वे चुनाव हार गए थे और गुस्से में उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर  हमला बोल दिया था क्योंकि ट्रम्प ने कह दिया था कि यह चुनाव उनसे छल से चुरा लिया गया है। इस बार इसकी को

माना कि कनाडा के आरोप गलत हैं और अमेरिका

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 माना कि कनाडा के तमाम आरोप गलत हैं लेकिन फिर क्या है जो दोनों देशों के मजबूत संबंध आज दांव पर लगे हैं ?  बीते कुछ समय से  कनाडा और भारत उलझे हुए लगते थे लेकिन अब यह उलझन से कहीं बड़ा मामला हो गया है। दोनों ने अपने छह-छह राजनयिक वापस भेज दिए हैं। वीसा के स्तर पर भी बड़े विवाद हैं और कहा जा सकता है कि दोनों देशों के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त है जैसा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी स्वीकारा है। कनाडा का आरोप है कि इन डिप्लोमेट्स ने हमारी धरती पर हमारे देश के नागरिक को मरवाने के लिए भारत सरकार की मदद की। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने इस मसले को सुलझाने के लिए सिंगापुर में एक बैठक भी की लेकिन बात नहीं बनी। कनाडा का दावा है कि उसने भारत को तमाम सबूत सौंपे और जांच में सहयोग के लिए कहा लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। जवाब में भारत ने कहा है कि यह सरासर बेबुनियाद और झूठा इलज़ाम है। आमतौर पर मित्र देशों सरकारें एक दूसरे का  सहयोग करती हैं जिसकी वजह से ही अपराधियों और आतंकियों का प्रत्यर्पण भी होता है। जनता को पता भी नहीं चलता और  काम हो जाते हैं । दुश्मन देशों के साथ ज़रूर शोर मचता

टू स्टेट्स: न कोई जीता ना कोई हारा

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हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने तो नई-नई थ्योरियों की बाढ़ ला दी है। खासकर हरियाणा ने तो जैसे जलेबी को चाशनी में नहीं पानी में घोलकर कांग्रेस को पिला दिया है। वह हक्की, बक्की और भौंचक्की है कि जब उसकी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही थी; किसान भीतर से उद्वेलित था ;जवान अग्निवीर का जला था ;पहलवान खून के आंसू रो रहे  थे तब जीत कैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गई ? छोटे-मोटे तमाम दलों का तो यहां सूपड़ा ही साफ़ हो गया। सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में। सारी हवा कांग्रेस के पक्ष में ,हवा के बाद सभी एग्जिट पोल भी कांग्रेस को कांधे पर बैठाए हुए लेकिन जब नतीजे आए तो खुद भाजपा को भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि ढोल की आवाज़ तो कांग्रे सी खेमों से आ रही थी। कांग्रेस के लिए बजने वाले ढोल-नगाड़े सुबह दस बजे बाद भाजपा के लिए बजने लगे। साठ  सीटों पर आगे चल रही कांग्रेस लुढ़कने लगी और फिर तो भाजपा ने हैट्रिक ही  लगा डाली। लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर अटकी भजपा को हरियाणा की 48 सीटों ने जैसे संजीवनी बूटी दे दी। यहां तो पार्टी जी गई लेकिन जम्मू- कश्मीर में  माइक्रो मैनेजमेंट काम नहीं कर पाया। जम्मू ने उम्

बयान जो लांघ जाते हैं 'सर' हद

एक परिस्थिति पर गौर कीजिये। दुनिया का कोई एक छोटा सा देश हो । पंद्रह सालों से उस पर एक पार्टी की हुकूमत हो और फिर अचानक पार्टी की मुखिया को देश छोड़कर भागना पड़ा हो । उसका पड़ोसी वह बड़ा देश हो जिसके प्रयास और शक्ति से ही उस देश का जन्म हुआ हो। बेशक वह ऋणी रहेगा उस देश का जिसने उसे बनने में हर तरह की मदद दी हो। यही वजह रही कि इन दोनों देशों की सरहदें लगभग खुली थीं। सहयोग और संवाद का यह आलम था कि जिन रेलगाड़ियों में चावल भरकर भेजा जाता था , वह देश उसे भी रख लेने का आग्रह कर देता था। फिर कुछ दशकों बाद ऐसा हुआ  कि वह बड़ा देश उस छोटे देश के लोगों की आबादी से परेशान हो गया। उसके सियासी दलों ने सीमा पार कर आने वालों को, घुसपैठिया कहना शुरू कर दिया। उनके भाषणों में यह मुद्दा छाया रहता। फिर यह मुद्दा अहम चुनावी मुद्दा बन गया। सरकारें बदली लेकिन सुर नहीं। विरोधी दल होने तक तो ठीक था लेकिन जब बड़े देश की सरकार की भाषा भी वही रही तब उस छोटे-से देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। होना तो यह चाहिए था कि  घुसपैठियों को उनके देश का रास्ता दिखाया जाता ताकि देशके संसाधनों पर बोझ कुछ कम पड़ता। इस छोटे देश का नाम

बुलडोज़र न्याय तो दंड क्या ?

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क्या प्रधानमंत्री को पता है कि उनके कार्यकाल में आरोप सिद्ध होने से पहले ही नागरिकों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि इन राज्यों में घर आरोपी के माता-पिता ,पत्नी या माकन मालिक का हो तब भी उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाता है ? यदि पता है तो वे कुछ कहते क्यों नहीं और जो नहीं पता तब वे इतने बेख़बर क्यों हैं ? क्या इन राज्यों के मुखिया अपनी मनमानी कर रहे हैं ?आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक पखवाड़े तक बुलडोज़र नहीं चलेगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा?  न्यायालय की  टिप्पणी थी कि कानून दरअसल किसी के भी घर को महज इसलिए गिराये जाने की इजाजत नहीं देता कि वे किसी मामले में आरोपी हैं, और ऐसा किसी दोषी के मामले में भी नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका उस राजनीतिक प्रतीकवाद से बेख़बर नहीं रह सकती जिसमें बुलडोज़र, प्रशासन द्वारा दंगाई बताये गये लोगों को सामूहिक दंड देने का उपकरण बन गया है।   सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब  बुलडोज़र न्याय पर सुनवाई जारी थी और देश के बड़े हिस्से में  बुलडोज़र तंत्र की स्थापना न्याय के प्रतीक बतौर स्थापित की जा चुकी थी। एक हिसाब से इसमें देर

एक चुनाव और कई तनाव

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 'एक देश एक चुनाव' सुनने में बहुत प्रभावी और अच्छा लगता है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। झंझट ही ख़त्म और उसके बाद फिर शांति से देश तरक़्क़ी की राह पर चलेगा। चुनावी ख़र्च पर भी लगाम लगेगी । शुरू में ज़रूर थोड़ी परेशानी होगी। कुछ राज्यों की विधानसभा थोड़ी पहले भंग होगी और कुछ की बाद में। यह लट्टू यानी बल्ब के उस पुराने विज्ञापन की तरह है कि पूरे घर के बदल डालूंगा। सही है लेकिन फिर भी कोई न कोई तो ख़राब होगा ही। बीच में बदलने की नौबत आएगी ही। तब क्या चुनाव के बाद ऐसा दावा किया जा सकता है कि सब एक साथ, सम पर आने के बाद कोई सरकार को तोड़ेगा-फोड़ेगा नहीं, ना पार्टियों के विधायक पाला बदलेंगे और ना ही केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को भंग करेगा  आखिर 1952 से 67 तक भी तो यही होता था। पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। फिर केरल की सरकार को बर्खास्त किये जाने के बाद यह सिलसिला टूटा और उसके बाद तो देश ने कई भंग सरकारें, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव देखे। केंद्र के पास राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति (अनुच्छेद 356) बनी रहेगी तब तक'एक