आज 16 दिसंबर है

सामंजस्य उस घटना पर ही नहीं है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली सरकार निर्भया के नाबालिग अपराधी का पुनर्वास करना चाहती है  और केंद्र  उसे कैद में रखना चाहता है। 

 आज 16 दिसंबर है, वो तारीख जिस रात निर्भया छह दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई थी। हर भारतवासी दहला हुआ था। दुष्कर्म जैसे अपराध के खिलाफ एक ज्वाला-सी धधक रही थी। ये वह समय था जब लगता था कि अब हर स्त्री का सम्मान सुरक्षित रहेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष हरेक मोमबत्तियों की  लौ में इस कुत्सित प्रवृत्ति को जलते हुए देख रहा था। मानना था कि ऐसे अपराधों पर यहीं विराम लग जाना चाहिए। संभावना से भरपूर निर्भया फिजियो थेरेपिस्ट बनने वाली थी। वह माता-पिता के सपनों को साकार कर देना चाहती थी। दिल्ली में एक एअरपोर्ट श्रमिक की यह बेटी परिवार की उम्मीद थी लेकिन उस रात एक बस में उसके मित्र के सामने दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे इस कदर घायल कर दिया कि तेरहवें दिन सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह हत्या थी जिसके बारे में उसके अपराधी ने कहा था कि अगर वह विरोध नहीं करती तो नहीं मरती।
    इस अपराध से जुड़े एक नाबालिग अपराधी के बारे में कहा जाता है कि उस दिन वहशीपन को नई धार देने वाला वही था। हमारा कानून कहता है कि नाबालिग को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और वह वयस्क-सी सजा का हकदार नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह अपराध इतना गंभीर है कि नाबालिग को सजामुक्त नहीं रखा जा सकता। वह ऐसा अपराधी है जो मुक्त रहकर या तो खुद अपराध करेगा या दूसरों को उकसाएगा। सरकार की ओर से न्यायालय में सुब्रमणियम स्वामी हैं और एक ऐसा बिल भी लोकसभा में पारित हो चुका है जहां नाबालिग अपराधी की अधिकतम आयु अठारह की बजाय सोलह करने की पेशकश है। यह बिल अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है। बहरहाल, बिल अगर पारित भी होता तब भी निर्भया के दोषी को सजा नहीं हो पाएगी। उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है।  वह 20 दिसंबर को छूट सकता है। दिल्ली सरकार उसे दस हजार रुपए सहायता राशि दे रही है ताकि वह सिलाई मशीन खरीद सके।
     निर्भया के पिता की स्पष्ट राय है कि उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कई मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं जहां किशोरों ने संगीन अपराध किए हैं। इसे बचाकर हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपराध करके भी बच निकल सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ-साथ उस भविष्य के बारे में भी कहना चाह रहा हूं जहां बेटियां सुरक्षित हों।
    यह सच है कि समय के साथ वयस्क होने की उम्र भी घटती मालूम होती है। जब नन्हें बच्चे जो सकारात्मक दिशा में हैं वे ही इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं तो जाहिर है नकारात्मक दिशा में जाने वाले अपराधियों का ग्राफ भी बढ़ा है। अठारह में ब्याह, मतदान, लाइसेंस, बैंक खाते का स्वामित्व देने वाला समाज/कानून अब सोलह में बालिग करार देने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला बहस का आधार बनाता है। इसे सब पर लागू किया जा सकता है या अपराध की प्रकृति को देखकर निर्णय किया जाना चाहिए। मासूमियत की उम्र छीनने के लिए कौन जिम्मेदार है। बच्चे  क्यों जल्दी बड़े हो रहे हैं? क्यों निश्छलता गायब हो रही है?
    हम इंटरनेट, टीवी, सिनेमा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सबको दोष दे सकते हैं लेकिन हमें खुद से पूछना होगा कि हमने किसी काम को बिना अपेक्षा के करना कब से छोड़ दिया है? हम अपने हर निवेश के बदले केवल पाना ही चाहते हैं। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया है तो वह वहां बेस्ट हो, वह डांस सीख रहा है तो वहां भी। वह कोचिंग जा रहा है तो आईआईटी या मेडिकल में ही चयनित हो। जब हमने हर कोशिश में उससे कामयाब होने की ही अपेक्षा की तो उसने भी मासूमियत छोड़ दी। वह वक्त से पहले बड़ा हो गया। हम परिणाम चाहने वाला समाज बन गए हैं। टारगेट ओरिएंटेड समाज।
   ये बातें नाबालिग अपराधी से कोई ताल्लुक नहीं रखती लेकिन मासूमियत छीनने वाले हम ही हैं। हम चाहकर भी इसे लौटा नहीं सकते अलबत्ता जहां ये आज भी कायम हैं वे स्थान या समाज हमारे शोध का विषय जरूर हो सकते हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र या सुदूर आदिवासी इलाका जहां मानव इतना मशीनी नहीं हुआ है। कुदरत से उसका ताल्लुक कायम है। उसके बच्चों के हाथ वे गैजेट्स नहीं हैं  जो चुंबकीय तरंगों से परिचालित हैं । उसका सूर्य, जंगल और रोशनी से रिश्ता कायम है। अठारह से सोलह पर आने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। चौदह पर ना लुढ़क जाएं इसके प्रयास करने होंगे।

रुख से जो यूं चली गई मासूमियत
कैसे रूबरू होंगे तेरे-मेरे ये जज़्बात 
ps: pak story आज  ही के दिन एक साल पहले पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल के बच्चों पर आतंकवादियों ने हमला किया था।  १५० मासूम इस हमले में मार दिए गए थे।